परिचय
2075-12-14
१. जिल्लाको संक्षिप्त परिचय
नेपालको प्रदेश नं.५ अन्तर्गत पर्ने १२ वटा जिल्ला मध्येको एक जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) हो । नेपालको संविधान (२०७२) मा साविकको नवलपरासी जिल्लालाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नामाकरण भै छुट्टा छुट्टै जिल्लाको रुपमा अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम मिति २०७४।०७।१९ गते देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को नामबाट कार्यालय संचालन भै आएको छ ।
१.१ भूगोल:
- पूर्व : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
- पश्चिम : रुपन्देही जिल्ला
- उत्तर : पाल्पा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला
- दक्षिण : भारतको उत्तर प्रदेश (यु.पी.) र बिहार राज्य
- क्षेत्रफल: ७४७.०५ वर्ग कि.मी.
- औसत लम्बाई (उत्तर-दक्षिण): ३४ कि.मी.
- औसत चौडाई (पूर्व-पश्चिम): ३२ कि.मी.
- भारतसँग जोडिएको सीमाको लम्बाई: २७.५ कि.मी.
- सीमा स्तम्भहरु: १६ (विभिन्न प्रकार र अवस्थाका)
- सबैभन्दा अग्लो भू-भाग: समुन्द्री सतहबाट १०३२ मिटर (महलपोखरी)
- कृषियोग्य जमिन: ७०१४३ हेक्टर
- वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र: ३६४० हेक्टर (३०%)
- शहरी क्षेत्र: ४७.५ वर्ग कि.मी. (६५%)
- मुख्य नदीनाला: नारायणी
- प्रमुख खोलानाला : तुरिया, झरही, धनेवा
- प्रमुख ताल : नन्दन ताल, बुद्धमंगल ताल, धर्मपोखरी ताल, तेलना पोखरी, गैडाताल
- मुख्य धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलहरु: पाल्हीभगवती मन्दिर, पण्डितपुर र रामग्राम स्तुप
१.२ जनसंख्या: (२०६८ सालको जनगणना अनुसार)
- पुरुष: १६३४८९
- महिला: १७५३७१
- जम्मा जनसंख्या: ३३८८६०
- जनघनत्व: ४५९ प्रति वर्ग कि.मी.
- जनसंख्या बृद्धिदर : ३.२%
- मुख्य जातिहरु: ३० ब्राम्हण, क्षेत्री, थारु, यादव, कलवार, तेली गुप्ता,मुसलमान आदि)
१.३ अर्थतन्त्र:
- मुख्य पेशा: कृषि (५०5 मानिस कृषिमा निर्भर रहेको)
- अन्य पेशा: व्यापार, व्यवसाय, बैदेशिक रोजगारी
- मुख्य बाली: धान, गहुँ, तोरी, मसुरो, उखु र केरा
- प्रमुख उद्योग: ठूला १९, मझौला २८ जम्मा ४७ वटा
- घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका साना उद्योग: ७२०९ (२०७६ असोज मसान्तसम्म)
- चिनी मिल: ३
- औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रहरु: महेशपुर, सदरमुकाम परासी, गोपीगंज, बेलाटारी, बर्दघाट, भुमही, सुनवल, हकुई, नदुवा आदि ।
१.४ राजनीति:
- स्थानीय तह: ७ वटा (३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका)
- वडा: ७४ वटा
- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र: २
- प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र: ४
- मुख्य राजनीतिक दल: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजबादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
- प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व: २
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा): १
- नेपाली काँग्रेस: १
- प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व: ४
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा): ३
- नेपाली काँग्रेस: १
- स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व:
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) : ३
- नेपाली काँग्रेस: ४
१.५ विविध:
- क्याम्पस: ८ (सामुदायिक ७ र निजी १)
- सामुदायिक विद्यालय: २०७ (मदरसा ४१ समेत)
- संस्थागत: १२९
- निम्न माध्यमिक विद्यालय: १४४ (सरकारी र निजी दुबै)
- प्राविधिक शिक्षालय: ६ (सुस्त श्रवण २, दृष्टिविहिन १ र सुस्त मनस्थिति १ समेत)
- मठ मन्दिर: २६
- गुम्बा: ४
- मस्जिद: ४५
- चर्च: ५१
२.जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वरुप र प्रकृती:
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात देशको आन्तरिक कार्यको व्यवस्थापन हेर्ने गरी नेपालमा २००७ सालमा गृह मन्त्रालय स्थापना भयो । वि.स. २०१७ सालको परिवर्तन पछि गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाइयो । वि.स. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अंचल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अञ्चलाधिश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भयो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रारम्भ भएपछि अञ्चलाधिश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार कानूनी रुपमा व्यवस्थित गरियो । वि.स. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्बन्धी काम छुट्टयाई सो सम्बन्धी काम हेर्ने छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन भएपनि गृह मन्त्रालयको मुख्य कार्यभार शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय प्रशासन भयो ।
मुलुकमा सार्वभौम, अखण्ड, शान्त, समुन्नत, शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य कार्य हो । गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभुती दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न पहिले ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ती कार्यालयको काम कारवाहीलाई रेखदेख र नियन्त्रण गर्न १४ वटा अञ्चलाधिश कार्यालय रहेकोमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि अञ्चलाधिश कार्यालय खारेज भए । अञ्चलाधिश कार्यालय खारेजपछि जिल्ला र केन्द्र बीच सन्तुलन कायम गर्न समन्वय र रेखदेख नियन्त्रण गरी शान्ती सुरक्षा लगायत सेवा प्रवाहलाई नजिकबाट अनुगमन गर्न क्षेत्रीय तहको प्रशासनिक निकाय आवश्यक ठानी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा क्षेत्रमा मिति २०५८।५।६ देखि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना भएकोमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई राखी गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ ।
३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार:
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ५ बमोजिम स्थापित सरकारी कार्यालय
हो । जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । प्रचलित नेपाल कानून नेपाल सरकारको नीति तथा निर्देशनको अधिनमा रही प्रजिअले नेपाल सरकारको प्रतिनीधिको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । संवैधानिक निकाय र रक्षासम्बन्धी कार्यालयहरु बाहेकका कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी तथा रेखदेखमा रहने कार्यालयहरु हुन ।
नेपालको संविधानले निर्देशित गरे बमोजिम राज्य संचालनको मार्ग निर्देशकको रुपमा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व र संविधानका समग्र व्यवस्थाहरुको अधिनमा रही जनताको जीउ धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायत राज्यले लिएका अन्य आर्थिक समाजिक उद्देश्य पुरा गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी सर्वसाधारण जनताले आफ्नो हक अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्नु यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसै सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
३.१ उद्देश्य
- जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्नु ।
- जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभुति गराउन ।
- जिल्लास्थित कार्यालयहरुबीचको समन्वय स्थापना गर्न ।
- मानव अधिकारको संरक्षण गर्न ।
- उपभोक्ताहकहितको संरक्षण गर्न ।
- जिल्लामा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन ।
३.२ कार्यहरु
३.२.१ सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यहरु:
- नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण
- राहदानी वितरण
- संस्था दर्ता
- धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी
- पत्रपत्रिका दर्ता
- उपभोक्ताहित संरक्षण तथा आपुर्ति व्यवस्था
- शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित उजुरी वा निवेदन
- भ्रष्टाचार अनियमितता र गुनासाहरु
- अर्धन्यायिक कार्यहरु
- मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी
- हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी
- नाबालक परिचय पत्र
- विपद व्यवस्थापन
- विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको विवरण प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी
- शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा उमेर नाम वा जात सच्याउने ।
- नाता प्रमाणित
३.२.२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यहरु:
- शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी
- कारागार प्रशासन सम्बन्धी
- प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी
- यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी
- लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी
- विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी
- चिठ्ठा चन्दा जुवा नियन्त्रण सम्बन्धी
- निर्वाचन सम्बन्धी
- मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी
- नाबालक तथा असहाय बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपांगहरुको संरक्षण सम्बन्धी
- सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण
- जिल्ला स्थित प्रख्यात र कुख्यात व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने ।
- मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी काम
- विकास आयोजनाको रेखदेख समन्वय र सहयोग
- ज्याला दररेट निर्धारण
- राजनैतिका दलहरु सम्बन्धी
- नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
- District Profile तयार गर्ने
- उत्सव मेला तथा जात्राहरुको व्यवस्थापन
- जिल्लामा घटेका घटनाहरुको अभिलेख तयार गर्ने
- अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्था ।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार
- कल्याण धन सम्बन्धमा
- नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्यहरु
